नई दिल्ली। बेनामी संपत्ति की जानकारी देने पर सरकार की ईनामी योजना आयकर विभाग के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल इस योजना के तहत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि अपने आस-पास की बेनामी संपत्तियों की जानकारी देने वालों को सरकार एक करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक का ईनाम देगी। जिसके बाद आयकर विभाग के पास सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रोजाना आ रहे है सैकड़ों फोन...
ईनाम के चक्कर में रोजाना सैंकड़ों लोग इनकम टैक्स विभाग में फोन कर रहे हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सबूत के साथ बेनामी संपत्ति की जानकारी फोन, पत्र या कूरियर के जरिए विभाग को दे सकता है।
विगाभ ने विज्ञापन में की ईनाम देने की घोषणा...
बता दे, इसी महीने सरकार ने 1988 के बेनामी एक्ट में संशोधन किया है। जिसके बाद बेनामी संपत्ति और इनकम टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक नई योजना शुरु की। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 नाम के इस योजना के तहत सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जानकारी देने वाले लोगों को 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए का तक का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं इस इनाम को पाने के लिए लोगों को प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर को किसी बेनामी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर को देनी होगी।
एक महीने में मिली 600 से ज्यादा जानकारी...
आयकर विभाग ने एक विज्ञापन के जरिए इसकी जानकारी देने के बाद देश भर से इनकम टैक्स विभाग में लोगों ने जानकारी देना शुरू कर दिया। कई जगह तो 500 पेज के कूरियर भेजे जा रहे हैं। साथ बेनामी संपत्ति की शिकायत के कई पत्र भी आयकर विभाग के दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में ही आयकर विभाग को इस तरह की 600 जानकारियां मिली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आयकर विभाग के पास पहले ही बहुत काम है और कर्मचारी कम है। इसलिए बेनामी संपत्ति की इन शिकायतों पर काम करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं।
कर्मचारियों की कमी...
खबरों के मुताबिक, आयकर विभाग के कर्मचारियों ने सीबीडीटी से मांग की है कि इसकी जांच किसी एजेंसी से करवाई जाए या नए कर्मचारियों को लाया जाए। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करीब 45 हजार कर्मचारी काम करते हैं। विभाग के 30,000 पद करीब 2 साल से भरे नहीं गए हैं। इसमें से कई पद तो टैक्स असिसटेंट के हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के करीब 3000 पद खाली हैं। इसमें बड़ा सवाल ये है कि कब इन बेनामी संपत्ति की की जांच होगी और और कब इनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ईनाम के लिए जो लोग ये जानकारी दे रहे हैं उनको ईनाम कब मिलेगा।
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