नई दिल्ली। बैंकों द्वारा ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के बढते विरोध के बीच
सरकार हरकत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने बैंकों से
ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। इसके
अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर
पेनल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है।
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हाल ही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने एक महीने में चार बार से अधिक धन
जमा करने या निकासी पर न्यूनतम 150 रूपये शुल्क वसूलना शुरू किया है।
एक्सिस बैंक ने भी इसी तर्ज पर शुल्क वसूलने का कदम उठाया है।
जब से बैंकों ने कैश ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलने का फरमान सुनाया है, तभी से
उनके इस फैसले का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा विरोध
हुआ। लगता है कि सरकार ने बढते विरोध के बीच दखल देने का फैसला किया है।
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