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नामांकन बढऩे पर ही किया जाएगा विद्यालयों को क्रमोन्नत

जयपुर। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढऩे पर ही उनको नियमानुसार क्रमोन्नत किया जाएगा। ये बात शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कही। देवनानी प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जबाव दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार हर ग्राम पंचायत पर नियमानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस बार 282 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुणावगुण के आधार पर नियमों के अनुरूप होने पर विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में एक भी विद्यालय को बंद नहीं किया है अपितु विद्यालयों को मर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा हुआ है और शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिक्षा में रुचि बढ़ी है। यही वजह है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। देवनानी ने कहा कि विभाग ने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में पांच हजार विद्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 के नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं कक्षा में 50 विद्यार्थी होने पर 12वीं कक्षा में क्रमोन्नत किया जाता था। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इसे घटाकर 40 विद्यार्थी किया है। उन्होंने कहा कि जिस भी विद्यालय में 10वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे, उस विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान में एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छोड़ेगी, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो। इससे पहले विधायक भंवर सिंह के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर जहां गैर राजकीय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य की क्रियान्वित की पालना में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मय विज्ञान, वाणिज्य संकाय सहित क्रमोन्नत किए गए।
उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2015-16 में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय, राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य की पालना में 114, 126 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से विद्यालयों को क्रमोन्नत वर्ष 2020 तक किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि 692 नवगठित ग्राम पंचायत में से राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक 461 तथा राजकीय उच्च प्राथमिक से राजकीय माध्यमिक में 240 क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 से बजट सत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय, राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। जिसकी पालना में 114, 126 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जा सकेंगे, जिसमें मुख्यालय अथवा मुख्यालय के राजस्व ग्राम के विद्यालय भी हो सकते हैं।

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