नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर आगामी राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर, विपक्ष को डराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह आरोप आयकर विभाग द्वारा कर्नाटक के एक मंत्री के दिल्ली और बेंगलुरू स्थित उनके घरों में छापेमारी के बाद लगाया। राज्यसभा में कांग्रेस के विरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने पूछा, ‘‘इस तरह की कार्रवाई करने के लिए सरकार राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यह कैसा लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र के मूल्य हैं।’’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आयकर विभाग ने बुधवार सुबह कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी.के. शिवकुमार के बेंगलुरू में ईगलटन गोल्फ रिजॉर्ट में छापेमारी की। इसी रिजॉर्ट में कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को ठहराया हुआ है। दरअसल, आगामी उच्च सदन के चुनावों के मद्देनजर शनिवार को गुजरात में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी से विद्रोह कर दिया था और पार्टी को डर है कि उसके अन्य विधायक भी ऐसा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने मंत्री के कर्नाटक और दिल्ली में उनके 39 ठिकानों पर छापेमारी की।
आजाद ने सवाल किया कि यदि सरकार जानती थी कि वह भ्रष्टाचार में शामिल हैं, फिर इस वक्त शिवकुमार के घरों पर छापेमारी क्यों की गई। आजाद ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस मतदान करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को 15 करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा, ‘‘छापेमारी उनपर कीजिए, जिन्होंने 15 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की। यह आरोप आपकी पार्टी पर हैं न कि हमारे ऊपर।’’वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘कार्रवाई का समय महत्वपूर्ण और खास है। यदि शिवकुमार के खिलाफ कुछ मामला था और यदि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया था, तब उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था।’’
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