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Black Money: मोदी की मुहिम को स्विट्जरलैंड की शर्तों से लग सकता है झटका

नई दिल्ली। कालेधन के मुद्दे पर भारत लगातार स्विट्जरलैंड से जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, भारतीयों द्वारा विदेशों जमा कराए गए कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को स्विट्जरलैंड की शर्तों से झटका लग सकता है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर गोपनीयता की शर्त को नहीं माना गया तो वह जानकारी देने के ऑटोमैटिक प्रोसेस को कभी भी खत्म कर सकता है। गौरतलब है कि एक समझौते के तहत स्विट्जरलैंड स्विस बैंकों में जमा कालेधन की सूचना अन्य देशों को अगले साल से देने की स्वचालित व्यवस्था के लिए तैयार है। स्विस खातों की जानकारी साझा करने वाले इस समझौते में भारत और अन्य देश शामिल हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि गोपनीयता की शर्त टूटने पर वह बैंक खातों की जानकारियां मुहैया नहीं कराएगा। एक समझौते के तहत भारत को अगले साल से खुद-ब-खुद स्विस बैंक से संदिग्ध अकाउंट्स की डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएगी। स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग (एसआईएफ) ने कहा, ‘बैंक इस साल पहली बार डाटा कलेक्ट कर रही हैं. इसके बाद 2018 से स्विस टैक्स अथॉरिटीज अन्य देशों के साथ जानकारी शेयर करना शुरू करेगी। एसआईएफ ने अपनी क्वाटर्ली समाचार पत्रिका के ताजा अंक में लिखा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सूचनाएं गलत हाथों में न पड़ें और उनका गलत इस्तेमाल न हो।

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