नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए कोष को मंजूरी देने पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि इससे साल 2019 लोकसभा चुनाव में सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) वीवीपीएटी से लैस होंगी। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की खरीद के लिए दो वर्षों में निर्वाचन आयोग को 3,173.47 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।
ईवीएम मशीन से जुड़ी वीवीपीएटी में ईवीएम का बटन दबाने पर वीवीपीएटी से एक पर्ची निकलेगी, जिसे देखकर मतदाता संतुष्ट होगा कि उसने जिस उम्मीदवार को मतदान किया, उसका मत उसी को गया। पेपर स्लिप निर्वाचन आयोग के पास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, सरकार ने 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 3,173.47 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
'बहुत सकून मिला है', अंसारी की मौत के बाद पीड़िता का बयान
बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनी: RJD 26 ,कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
धमकी देने वाली कॉल के संबंध में दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवाइजरी
Daily Horoscope