नई दिल्ली। मोदी 2.0 सरकार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की पहली बैठक जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पद संभालने के बाद पहली बार बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। माना जा रहा है कि 5 जुलाई को आम बजट पेश होने से पहले हो रही इस बैठक में कई चीजों के सस्ता होने पर मुहर लग सकती है। जानकारों का मानना है कि काउंसिल 28 फीसदी टैक्स वाले कई कंज्यूमर उत्पादों पर कर की दर कम कर सकती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इन मुद्दों पर होगी चर्चा...
यह जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को एक साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए केंद्रीयकृत पोर्टल के जरिए ई-इनवॉयस बनाने पर भी फैसला हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला कर सकती है। जानकारों का मानना है कि जीएसटी काउंसिल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर कर की दरें घटा सकती है। कई कंपनियों ने बड़ी स्क्रीन वाले टीवी, एसी और फ्रिज पर कर की दर को घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है। बता दें, अभी 32 इंच से बड़े आकार वाले टीवी पर 28 फीसदी और 32 इंच से कम आकार वाले टीवी पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है।
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