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मेवात मॉडल स्कूल के 3 प्रिंसिपल सहित 15 अध्यापकों की सेवाएं समाप्त

नूंह। मेवात मॉडल स्कूल में गलत तरीके से लगाए गए 3 प्रिंसिपल सहित 15 अध्यापकों की सेवाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। मनोहर सरकार के इस फैसले से मेवात विकास अभिकरण में पिछले दरवाजे से होने वाली भर्तियों की पोल खुल गई है। फैसले से अध्यापकों में हड़कंप मच गया है। बर्खास्तगी की यह कोई पहली घटना नहीं है ,इससे पहले भी कुछ अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं , लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। इस बात का खुलासा अभिकरण के अधिकारियों ने किया है।
मेवात विकास अभिकरण ( एमडीए ) के अंतर्गत मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी के अधीन कुल आठ स्कूल चलाये जाते हैं। इनमें से एक स्कूल पलवल जिले के हथीन में तथा सात स्कूल नूंह जिले में चलाये जाते हैं। इन स्कूलों में भर्ती अभिकरण के तहत की जाती है। सरकारी स्कूलों की तर्ज पर वेतन दिया जाता है ,पिछले दिनों तो सीएम मनोहर लाल ने सरकारी अध्यापकों की तर्ज पर सभी सुविधाएं देने का एलान किया था। हाल ही में करीब दो दर्जन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लंबे संघर्ष के बाद नियमित किया गया है। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि महिला दिवस के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को मेवात मॉडल स्कूलों के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर आई। इन स्कूलों में हजारों छात्र तालीम हांसिल करते हैं , तो करीब 400 कर्मचारी - अधिकारियों को रोजगार मिला हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी मेवात जिले की शिक्षा स्तर को उपर उठाने में भी इन स्कूलों की भूमिका अहम रही है ,लेकिन बदनामी भी इन स्कूलों की खासकर कर्मचारियों और अध्यापकों की भर्ती को लेकर होती रही है। गुरुवार को तो गड़बड़झाले पर उस समय मोहर लग गई , जब दर्जन भर से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

कब हुई भर्ती

कांग्रेस सरकार की विदाई तय हो गई थी , भाजपा सरकार की तस्वीर साफ हो गई थी , उसी दौरान मेवात मॉडल स्कूलों में वर्ष 2014 में करीब 54 अध्यापकों की भर्ती कर दी गई। भर्ती पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगे। विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने अपने साथी विधायक नसीम अहमद के सहयोग से मामले को मेवात विकास बोर्ड की बैठक से लेकर कई मौकों पर सीएम मनोहर लाल के सामने उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिकरण के चेयरमैन एवं कमिश्नर रेंज डी सुरेश को अध्यापक भर्ती मामले की जांच सौंपी गई। कमिश्नर ने जांच में 15 अध्यापकों को नियमों के मुताबिक गलत पाया। गत 14 दिसंबर 2016 को एमडीबी की बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में मामला गंभीरता से उठा और उसी दौरान उन्हें सारे गड़बड़झाले से अवगत करा दिया। उसके बाद जांच रिपोर्ट को राजस्व विभाग की वित्तायुक्त केशनी आंनद अरोड़ा को केस भेजा गया। राजस्व विभाग कमिश्नर केशनी आंनद अरोड़ा से स्वीकृति मिलते ही गुरुग्राम रेंज कमिश्नर एवं मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन डी सुरेश ने 15 टीचरों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है।

कौन - कौन हुए बर्खास्त

रविन्द्र जैन प्रिंसिपल , विजय कुमार प्रिंसिपल , सुशीला देवी प्रवक्ता , मीना शर्मा टीजीटी , मीरा टीजीटी , कन्हीराम टीजीटी , नवीन कुमार पीईटी , वेदराम पीईटी , नीरज पीईटी ,पूनमलता पीआरटी , मीना कुमारी पीआरटी , महेश कुमार पीआरटी शामिल हैं। इसके अलावा संजय कुमार प्रिंसिपल, वीरवती पीआरटी ,डिंपल रानी पीआरटी पहले ही नोकरी छोड़ चुकी हैं। बर्खास्त किये गए अध्यापक -अध्यापिका अलग -अलग स्कूलों में कार्यरत थे।

बड़ी मछलियों को बचाया

गुरुग्राम रेंज कमिश्नर डी सुरेश ने भले ही टीचर भर्ती मामले की जांच में 15 अध्यापकों को जांच के बाद बाहर कर दिया हो , लेकिन इतनी बड़ी गलती करने वाले तथा नियुक्तियों में मोटी कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर उनका नाम तक भी नहीं लिया जा रहा। कुल मिलाकर आईएएस से लेकर अन्य अधिकारियों ने मेवात विकास अभिकरण में लंबे समय तक नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की हैं , लेकिन बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मनोहर सरकार और उसके अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। जिले के लोगों ने भर्ती मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। तभी जाकर मुख्य साजिशकर्ता बेनकाब हो सकते हैं।
अध्यापकों का क्या होगा
जिन अध्यापक - अध्यापिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने जो नोकरी के दौरान वेतन लिया और गड़बड़झाला जान -बूझकर किया। उससे सरकार और आला अधिकारी किस तरह निपटेंगे इस बात पर सबकी नजरें टिकी हैं। परीक्षा के दिनों में लिए गए इस फैसले का असर बच्चों पर भी पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।

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