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पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति में हो रहा सुधार : मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य को कई केंद्रीय योजनाओं से जोड़ने के फैसलों के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "पिछली सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण हुए भारी राजस्व नुकसान की वजह से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई थी। पिछली सरकार की ओर से केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में शामिल न होने की अनिच्छा ने स्थिति को और भी खराब कर दिया था।" उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधर गई है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आर्थिक संकट से उबरने में हमें एक साल लग सकता है। हालांकि, धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हमने केंद्र की विभिन्न योजनाओं में शामिल होने का फैसला किया है और नतीजतन, अब राज्य को अधिक फंड मिल रहा है।"
सुवेंदु अधिकारी राज्य में बढ़ी हुई वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के वितरण की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले, राज्य में इन तीन योजनाओं के लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे। हालांकि, सोमवार से उन्हीं लाभार्थियों को 1,500 रुपए की बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए उपाय किए हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि राज्य के अपने कर राजस्व में 18 प्रतिशत का सुधार होगा।
उन्होंने कहा, "हम राजस्व के ऐसे नुकसान को काफी हद तक रोकने में सफल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कमियों को और दूर किया जाएगा, जिससे राज्य के अपने राजस्व सृजन में और सुधार होगा।"
अधिकारी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वास्तविक लाभार्थियों को ही ये लाभ मिलें। ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पुरुषों को विधवा पेंशन मिल रही थी। ऐसी अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के दौरान तैयार की गई लाभार्थियों की 'प्रतीक्षा सूची' को रद्द करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "पिछली सरकार की सभी वेटिंग लिस्ट आज से रद्द कर दी गई हैं। हम फिर से जन-कल्याण कैंप लगाएंगे। हर कोई वहां जाकर नए सिरे से आवेदन करेगा।"
--आईएएनएस

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