1 of 1

ममता बनर्जी के शासन में राज्यकर्मियों को नहीं मिला उनका हकः अमित मालवीय

कोलकाता । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में दक्षिण 24 परगना में पार्टी की परिवर्तन यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बड़े एलान किए थे। इस कार्यक्रम के भाषण के प्रमुख अंश का वीडियो भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अमित मालवीय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी पर टिप्पणी की है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है, "पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि मई 2026 में भाजपा की सरकार बनने पर 7वां वेतन आयोग 45 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के शासनकाल में 15 वर्षों तक राज्य कर्मचारियों को उनके हक के भुगतान से वंचित रखा गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद लंबित महंगाई भत्ता (डीए) भी शामिल है। भाजपा पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ मजबूती से खड़ी है। न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है।" बता दें कि 2 मार्च को दक्षिण 24 परगना से 'परिवर्तन यात्रा' का शुभारंभ कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि भाजपा की परिवर्तन यात्राओं को मिल रहा समर्थन बता रहा है कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को पॉलिसी बना युवाओं के रोजगार और अधिकार में सेंधमारी करने वाली टीएमसी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी।
अमित शाह ने कहा था कि ममता सरकार ने बजट में साइंस एंड टेक के लिए 80 करोड़ व मदरसों के लिए 5700 करोड़ देकर तुष्टिकरण की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही ममता बनर्जी के गुंडों को जेल में डाला जाएगा। आरजीकर हो या संदेशखाली, ममता सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार किए हैं। ममता सरकार ने सीएए का विरोध किया लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार है। एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता कोई छीन नहीं सकता।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे