कोलकात। केंद्र सरकार ने नवंबर के अंत तक खनिज ब्लॉक की नीलामी के नियमों में संशोधन की उम्मीद की है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के खनिजों की बोली लगने की उम्मीद है। खदानों के सचिव अरुण कुमार ने कहा, उद्योग ने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामियों में भाग लेने के लिए न्यूनतम निवल मूल्य के रूप में पात्रता मानदंड बहुत अधिक है, जिस कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नए प्रावधान नीलामी प्रक्रिया को आसान और आकर्षक बना सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कुमार ने यहां गुरुवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष हम आसानी से एक लाख करोड़ रुपये की संख्या को पार कर लेंगे। पिछले दो वर्षो के दौरान हमने 33 खादानों के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपये की नीलामी कराई है। कुमार ने कहा, हमने नीलामी के नियमों का मसौदा तैयार किया है और इस पर चर्चा भी हुई है। अब यह मामला खादान मंत्रालय के पास है और यह कानून मंत्रालय के पास जाएगा। जब वे इसे साफ करते हैं, तो हम बदलाव लाने की उम्मीद कर सकते हैं।
कुमार ने आगे कहा, अगर यह नवंबर तक खत्म हो जाता है तो मंत्रालय को उम्मीद है कि मौजूदा वित्तीय में हम एक बार फिर 50,000 करोड़ रुपये के खनिजों की नीलामी कर सकते हैं। संभावित संशोधनों पर कुमार ने कहा कि उद्योग ने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामियों में भाग लेने के लिए न्यूनतम कुल मूल्य के रूप में पात्रता मानदंड बहुत अधिक है। उन्होंने कहा, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इसको कम करने का प्रस्ताव आया। यह पहली छूट है और मामलों को गति देने के लिए कुछ और छूट देने के बारे में सोचा गया। हम इसे राज्यों पर छोड़ रहे हैं।
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