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कोलकाता में हुक्का बार मालिक प्रतिबंध के खिलाफ अदालत जाने की बना रहे योजना

Kolkata hookah bar owners planning to move court against ban - Kolkata News in Hindi

कोलकाता | कोलकाता में हुक्का बार मालिक कोलकाता नगर निगम (केएमसी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी सहारा लेने की योजना बना रहे हैं। हालांकि नगर निकाय ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन उसने कोलकाता पुलिस को ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के 2 दिसंबर के आदेश के बाद हुक्का बार खोलने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं।
हकीम ने 2 दिसंबर को कहा था कि केएमसी हुक्का बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेगा क्योंकि उन पर आरोप है कि उनमें से कुछ हुक्का में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्ड तंबाकू में नशीले पदार्थ मिला रहे हैं।
मेयर ने कहा कि जल्द ही इस पर अधिसूचना जारी की जाएगी। जबकि केवल लगभग 40 हुक्का बार केएमसी लाइसेंस हैं, सैकड़ों अन्य उनके बिना संचालित होते हैं। हकीम ने कहा है कि पुलिस बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वालों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
दक्षिण कोलकाता में एक हुक्का बार के मालिक ने कहा, "यह अत्यंत अनुचित है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि कुछ मुट्ठी भर हुक्का बार अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, तो भी पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अवैध जॉइंट्स पर छापा मारना और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करना अधिकारियों का काम है। वे देश भर के सभी शहरों में मौजूद हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने से नौकरी छूट जाएगी। हम एक साथ आने और अदालत जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही हो सकता है।"
वैध केएमसी लाइसेंस वाले अधिकांश लोग वास्तव में स्थापित रेस्तरां या कॉफी की दुकानों से जुड़े हुक्का बार हैं। हुक्का बार के लाइसेंस रद्द होने या नवीनीकरण नहीं होने पर भी ऐसे प्रतिष्ठानों को नुकसान नहीं होगा। अन्य छोटे स्थान हैं जिन्हें युवाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है जो हुक्का और शायद कुछ स्नैक्स के साथ चिल मारना चाहते हैं।
हाकिम ने, इस बीच, कहा है कि केएमसी अधिसूचना जारी करने से पहले कानूनी सलाह भी ले रहा है ताकि इसे अदालत द्वारा रद्द किए जाने से रोका जा सके।
--आईएएनएस

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Web Title-Kolkata hookah bar owners planning to move court against ban
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