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मीडिया में बयान न देने संबंधी पार्टी के आदेश का पालन करने के मूड में नहीं हैं दिलीप घोष

कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष पार्टी आलाकमान के उस आदेश का सम्मान करने के मूड में नहीं हैं, जिसमें उन्हें पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मीडिया में बयान देने से रोक दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा इस मामले में घोष को एक ईमेल भेजे जाने के ठीक एक दिन बाद, बुधवार की सुबह स्वतंत्र विचारों के साथ घोष अपने सामान्य मूड में दिखाई दिए। उन्होंने परोक्ष रूप से सेंसरशिप पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह सेंसरशिप क्या है? मुझे पार्टी आलाकमान से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। बेशक, मीडियाकर्मियों ने मुझे कुछ कथित पत्र की एक प्रति दिखाई है।" सिंह की ओर से मंगलवार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उनके कुछ बयानों ने न केवल राज्य के पार्टी नेताओं को नाराज किया है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी शर्मिदा किया है।
सिंह के पत्र में कहा गया है, "पार्टी नेतृत्व द्वारा कई मौकों पर आपको इस उम्मीद में बताया गया था कि आप इस पर ध्यान देंगे।" सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के निर्देशों का पालन करते हुए पत्र लिखा है।
पत्र में सिंह के हवाले से कहा गया है, "जे. पी. नड्डा जी के निर्देश पर, मैं आपको इस तरह के बयान जारी करने पर पार्टी की गहरी पीड़ा और चिंता से अवगत कराना चाहता हूं और आपको सलाह देता हूं कि आप पश्चिम बंगाल राज्य में या कहीं और अपने स्वयं के सहयोगियों के बारे में मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच पर जाने से हमेशा परहेज करें।"
20 मई को, घोष को उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल में पार्टी की संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था और उन्हें बिहार, झारखंड, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मेघालय, असम और त्रिपुरा में पार्टी के आधार के विस्तार का काम सौंपा गया था।
--आईएएनएस

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