कोलकता। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ लड़ाई लड़ रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीएए के खिलाफ लगाए गए सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिए हैं। दरअसल, हाई कोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें वेबसाइट और अन्य जगहों से सभी विज्ञापन हटाने की मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने ममता सरकार को सभी विज्ञापन हटाने के आदेश दिए हैं।
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए हैं कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं किए जाने की बात करने वाले सभी सरकारी विज्ञापनों को रोका जाए। मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2020 को होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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