शिवम तिवारी,सीतापुर।जीएसटी कर प्रणाली में ईंट भट्ठों में समाधान योजना लागू किए जाने
को जिला ईंट उद्योग समिति ने बुधवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी
को सौंपा।
कहा कि ईंट भट्ठों पर बिक्री कर/व्यापार कर समाधान
योजना सीजन वर्ष 1988-89 से 2016-17 तक लगातार सफलता पूर्वक प्रभावी है। योजना स्वीकार
करने वाली इकाई पायी की संख्या के अनुसार निर्धारित समाधान कर राशि योजनागत
निर्देशों के अधीन जमा करती है। वर्ष 2008 में मूल्य संविर्द्धत कर प्रणाली लागू होने पर प्रारंभ में विभाग द्वारा ईंट
भट्ठों पर समाधान योजना लागू नहीं किए जाने पर विभाग को ईंट उद्योग से प्राप्त
होने वाला राजस्व आधा हो गया था।
ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अलावा
उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, तमिलनाडू आदि 12 राज्यों में वैट में भी इस उद्योग में समाधान योजना
लागू है। इस उद्योग में ईंट निर्माता सीधे ग्राहकों को अपना उत्पाद विक्रय करता
है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई कि
उद्यमियों का विभागीय उत्पीड़न से बचाव व सरकार के सुरक्षित राजस्व संग्रह हित में
जीएसटी कर प्रणाली में भी ईंट भट्ठों पर समाधान योजना लागू करने की व्यवस्था हेतु
आदेशित करे, जिससे इस ग्रामीण व कुटीर उद्योग को जीवन दान मिल
सके।
ज्ञापन के दौरान समिति के अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, महामंत्री परसराम मंगलानी, कोषाध्यक्ष सुरेश लेखवानी, बुद्ध प्रकाश डोडेजा, सुरेश पांडेय, कृष्ण कुमार जगवानी, राजा राम अवस्थी, नवीन मंगलानी, रमेश, प्रेम त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
अभिनेता गोविंदा की राजनीति में एंट्री: CM एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
मुजफ्फरनगर में पहले लगता था कर्फ्यू, अब निकल रही कांवड़ यात्रा : योगी
Daily Horoscope