नोएडा। देश भर में उग्र हो रहे किसानों की समस्या को देखते हुए यमुना
एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 60 बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 4,156.13 करोड़ का बजट पास किया गया, उसमे ग्राम विकास पर काफी
फोकस रखा है। और ग्राम विकास पर खर्च को छ्ह गुना बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं यह भी
निर्णय लिया गया है की यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले सभी ग्रामों
का विकास प्राधिकरण के सेक्टरों की तरह किया जाए तथा शहरों की तरह भी गांवों में
आरडब्ल्यूए स्थापित की जाएगी। लेकिन तेजी से बसते पत्थरो के शहर मे उद्यानीकरण के मद
20 फीसदी की कटौती हरित क्षेत्र के अभियान को धक्का लग सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बोर्ड बैठक में चालू
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 4,156.13
करोड़ का बजट पास किया गया है वह पिछले की तुलना में 127.27 ज्यादा है। जिसमें मुख्य भूमि अधिग्रहण के लिए 1,472.00 करोड़ का व्यय
प्रस्तावित किया गया है विकास एवं निर्माण कार्य पर इस वर्ष रुपए 1,190.02 करोड़ खर्च किया जाएगा। ग्राम विकास पर इस वर्ष रुपए 61.02 करोड़ तथा उद्यानीकरण पर इस वर्ष रुपए 8.50 करोड़
का व्यय किया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण की 60 बोर्ड बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्राधिकरण के चेयरमैन और सीईओ बताया की
ग्राम विकास पर इस वर्ष रुपए 61.02 करोड़ खर्च किए जाएगे, जबकि पिछले वर्ष 10.76 खर्च किए गए थे। बोर्ड मीटिंग में है यह भी निर्णय
लिया गया कि ग्रामों में हैंडपंप लगवाने तथा उनके अनुरक्षण का कार्य जल निगम के
माध्यम से करवाया जाएगा जिसका वास्तविक भुगतान जल निगम को ही करा दिया जाएगा और
ग्रामों में मच्छर जनित रोगों के निराकरण हेतु फोगिंग कार्य के लिए फॉगिंग मशीन,
दवाइयां, टेंपो आदि उपलब्ध कराई जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मांग के अनुसार
दनकौर ब्लॉक एवं जेवर में कार्य हेतु ब्लाक जेवर एवं दनकौर में डाटा प्रोसेसिंग
असिस्टेंट एवं रिकॉर्ड टेक्नीशियन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग
में यह भी निर्णय लिया गया है कि जेवर क्षेत्र में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने
के लिए जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न किसान संगठनों की मांग पर यमुना एक्सप्रेस वे
के समांतर चैनेज 36 से 42 किलोमीटर पर
लगभग 5.5 किलोमीटर हालेज निर्माण कराया जाए जाएगा।
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