डीएम ने रोका 22 अधिकारियों के वेतन

khaskhabar.com : शुक्रवार, 09 जून 2017 3:46 PM

नोएडा। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह के द्वारा शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम आईजीआरएस के सम्बन्ध में गम्भीर एक्शन लिया है, जिन अधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत समयबद्धता के साथ निस्तारण नहीं किया गया है। ऐसे 22 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिये है।

उन्होनें आईजीआरएस के लम्बित प्रकरणों में पाया कि उप जिलाधिकारी सदर स्तर पर 30, दादरी 25, जेवर 18, डीआईओएस 10, जिला समाज कल्याण अधिकारी 36, जल संशाधन 8, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत 22, खनन निरीक्षक 3, उप श्रमायुक्त 21,मुख्य चिकित्साधिकारी 5, क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 औद्यागिक राज्य विकास निगम 9, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा 4, आरएम उत्तर प्रदेश रोडवेज 7, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दादरी 11, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी 4, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी 4, बेसिक शिक्षा अधिकारी 2, अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल 6, क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 4, चकबन्दी अधिकारी 3, अधिशासी अभियन्ता जल निगम 2 तथा अधिशासी अभियन्ता नलकूप स्तर पर 2 प्रकरण लम्बित पाये गये है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा लगातार अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये जा रहे थे। परन्तु अधिकारियों के द्वारा सुधार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बीएन सिंह के द्वारा कड़ा निर्णय लेते हुये सभी 22 अधिकारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है और इस सम्बन्ध में वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतमबुद्धगर को निर्देशित किया गया है। सभी अधिकारियों के वेतन तब तक आहरित नहीं किया जायेगा । जब तक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने स्तर के प्रकरणों को निस्तारित नहीं किया जायेगा।

इसके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्तर पर 967, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 626 तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी युमना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकारण स्तर पर 7 प्रकरण आईजीआरएस में लम्बित पाये जाने पर इसकी सूचना शासन को प्रेषित की गयी है।

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