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ग्रेटर नोएडा के डेल्टा वन में दूषित जलापूर्ति की शिकायत पर एसीईओ ने किया स्थलीय निरीक्षण, सभी शिकायतें निस्तारित

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा वन में दूषित जलापूर्ति की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुनील कुमार सिंह ने बुधवार को स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्राधिकरण के जल विभाग की टीम भी मौजूद रही। एसीईओ ने न सिर्फ जलापूर्ति व्यवस्था की तकनीकी जांच कराई, बल्कि सेक्टर के निवासियों और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने एसीईओ को बताया कि वर्तमान में उन्हें स्वच्छ और साफ पानी की आपूर्ति हो रही है। पहले जिन घरों में दूषित पानी की समस्या सामने आई थी, वहां अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। सेक्टर की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों से भी एसीईओ ने मुलाकात की। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने जलापूर्ति को लेकर संतोष जताया और बताया कि प्राधिकरण द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से समस्या का समाधान हो गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद जल विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान दो स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज और कनेक्शन से जुड़ी तकनीकी खामियां पाई गई थीं, जिन्हें बुधवार को ही दुरुस्त करा दिया गया। इसके साथ ही, शिकायतकर्ताओं के घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं, ताकि पानी की गुणवत्ता को वैज्ञानिक रूप से भी परखा जा सके।
जल विभाग ने एक बार फिर निवासियों से अपील की है कि यदि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कहीं भी दूषित जलापूर्ति की शिकायत हो तो वे तुरंत वरिष्ठ प्रबंधक जल के मोबाइल नंबर 9205691408 या प्रबंधक जल के मोबाइल नंबर 8937024017 पर सूचना दें। प्राधिकरण की टीम शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचकर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी।
वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार ने पूरे शहर में जल गुणवत्ता को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टरों और क्षेत्रों से पानी की रैंडम जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा सीधे जलापूर्ति की जाती है, वहां पानी की जांच स्वयं प्राधिकरण कराएगा, जबकि बिल्डर सोसाइटियों और आवासीय समितियों में जल गुणवत्ता की जांच संबंधित प्रबंधन समिति या एओए को करानी होगी, जिसकी रिपोर्ट जल विभाग में जमा कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा औद्योगिक, व्यावसायिक, आईटी और संस्थागत क्षेत्रों में भी पानी की गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि शहरवासियों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
--आईएएनएस

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