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न्यू नोएडा को लेकर सीईओ ने की बैठक, अस्थायी ऑफिस बनाने समेत कई फैसले

CEO held a meeting regarding New Noida, many decisions including setting up a temporary office - Noida News in Hindi

नोएडा। दादरी-नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) यानी न्यू नोएडा को लेकर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण में सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें ईस्टर्न पेरिफेरल के पास एक अस्थायी ऑफिस बनाने के साथ इस परियोजना से जुड़े एरियल फोटो और सैटेलाइट फोटो मंगवाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
डीएनजीआईआर क्षेत्र को 29 अगस्त 2017 को अधिसूचित किया गया था और इसका मास्टर प्लान 2041, 18 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया। अधिसूचित क्षेत्र में जिला गौतम बुद्ध नगर एवं जिला बुलंदशहर में आने वाले कुल 80 गांव हैं। क्षेत्र का विकास चार चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाएगा।

प्रथम चरण में 3,165 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2027 तक पूरा किया जाना है। इसके बाद द्वितीय चरण में 3,798 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2032 तक, तृतीय चरण में 5,908 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2037 तक और चतुर्थ चरण में 8,230 हेक्टेयर भूमि का विकास वर्ष 2041 तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

26 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में सोमवार को क्षेत्र के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि न्यू नोएडा क्षेत्र की 18 नवंबर को सैटेलाइट फोटोज को खरीदने की कार्यवाही हो रही है। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय सर्वे के साथ एरियल फोटोज कराने का कार्य भी प्राथमिकता पर प्रारंभ कर दिया गया है।

इस बैठक में सीईओ ने निर्देश दिया है कि आम लोगों को यह बताया जाए कि कैबिनेट द्वारा इसके मास्टर प्लान को स्वीकृति देने के बाद से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। यदि किसी के द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो वह अवैध होगा और उसके खिलाफ प्राधिकरण कार्यवाही करेगा।

इसके अलावा प्राधिकरण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ उचित स्थान देख कर अस्थायी कार्यालय खोलेगा, जहां नियमित रूप से भूलेख तथा सिविल विभाग के अधिकारी और कर्मी कार्य करेंगे।
--आईएएनएस

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