लखनऊ। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने 4 अप्रेल को अपनी पहली
बैठक में प्रदेश के दो करोड 15 लाख किसानों को फायदा देते हुए 30,359 करोड
रूपये का कर्ज माफ करने का अहम फैसला लिया। इससे छोटे और सीमांत किसानों को
बडा फायदा मिलेगा। सरकार ने किसानों का एक लाख रूपये तक का कर्ज माफ किया
है।
मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
इससे
पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों को
मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के किसानों को
बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अवैध
बूचडखानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया।
उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एंटी रोमियो दस्ते को लेकर कहा
कि अगर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्क्थल पर बैठे हैं, तो अनावश्क्यक रूप से
उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पाया है कि आलू के उचित मूल्य किसानों को नहीं
मिलते, इसके लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है।
सरकार ने एक बडा फैसला यह
भी लिया है कि कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू
पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें।
उन्होंने बताया कि यूपी में बडे तादाद में पूंजी निवेश को लेकर राज्य सरकार
ने नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक मंत्री समूह का
गठन किया गया है, जो अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की
बारीकियों का अध्ययन करेगा और प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्यम से एक
अच्छी उद्योग नीति का यहां निर्माण कर सकें, इसके लिए यह मंत्री समूह कई
प्रदेशों में जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से अपराध का
बोलबाला रहा है, उस पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
वहीं, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अवैध खनन पर निगरानी के लिए
मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
सरकार ने लिए ये अहम फैसले
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