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भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टालरेन्स नीति - मनीष शुक्ला

लखनऊ । प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के पूर्व प्रबन्धक निदेशक बी.के यादव के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई द्वारा कराने का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार एवं अपराध पर जीरो टाॅलरेन्स की नीति का पालन कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एक ओर अखिलेश सरकार में गन्ना किसानों की अनदेखी हुई वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के संरक्षण में धन उगाही, नियम विरूद्ध ट्रांसफर पोस्टिंग एवं कर्मियों का उत्पीड़न कर तिजोरियां भरीं गयीं। ज्ञातव्य हो कि अखिलेश सरकार में गन्ना किसानों को उनके फसल का भुगतान नहीं हुआ। समय से पहले पेराई रोक दी गई। किसानों को अपना गन्ना औने-पौने दामों और उधारी पर बेचने को मजबूर किया गया था। बिचौलिये सरकारी संरक्षण में मलाई काटते रहे। स्वयं को किसानों का मसीहा कहने वाले लोगों ने किसानों की भलाई कभी नहीं की। कोरे आश्वासन और घोषणाएं करने से किसानों का भला नहीं होता। सपा के कुशासन में बी0के0 यादव जैसे लोग धन कुबेर बनते गए वहीं दूसरी ओर किसान भूखों मरता रहा और सरकार पूरे पांच साल वित्त की कमी का रोना रोती रही।
शुक्ल ने योगी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि अब तक के इतिहास में सबसे तेज 95 प्रतिशत गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान हुआ। योगी सरकार किसानों की दशा सुधारने के लिए कटिबद्ध है। ऋण माफी, फसल बीमा योजना, खरीद केन्द्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाएं दिन-प्रतिदिन आ रही है। आगे भी किसानों के मनोबल बढाने के लिए योगी सरकार काम करती रहेगी। किसानों की आय दो गुनी करने की दिशा में योगी सरकार दिसम्बर माह से किसानों की पाठशाला शुरू करने जा रही है, जिसमें उन्हें अत्याधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के गुर सिखाये जाएंगें।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को चैन से बैठने नहीं देगी। अखिलेश यादव के संरक्षण में बी0के0 यादव जैसे लोंगो ने किसानों के हितों पर कुठाराघात किया, संघ के मूल उद्देश्य ‘किसानों का हित-किसानों की समृद्धि‘ से भटक कर अपना हित-अपनी समृद्धि कार्य में लगे रहे। योगी सरकार लगातार अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी और विधि विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित कर रही है।

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