लखनऊ । अब प्रदेश की तहसीलों में भी महिलाओं की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। महिलाओं को राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए भटकना नहीं होगा। महिलाओं की शिकायतों को नजरंदाज करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार प्रदेश की तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है। प्रदेश की हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा और सुविधा को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राजस्व संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए महिलाओं को तहसीलों में भटकना न पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने सभी तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क के लिए एक अलग कक्ष तय होगा। हेल्प डेस्क पर एक कंप्यूटर,प्रिंटर, कुर्सी,मेज,पंखा और पीने का स्वच्छ पानी की उपलब्धता अनिवार्य होगी। हेल्प डेस्क पर महिला कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। महिला कर्मचारी के लिए मृदु भार्षी सौम्य व्यवहार आवश्यक होगा। महिला शिकायतकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसका विेशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा । शिकायतों का विवरण कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। शिकायत की रसीद मुहर और दस्तखत के साथ देनी होगी। शिकायत को साप्ताहिक स्तर पर एसडीएम द्वारा और 15 दिन में जिलाधिकारी द्वारा निगरानी की जाएगी। महिला हेल्प डेस्क सेंटर पर वाल पेंटिंग और बैनर भी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इससे ठीक पहले योगी सरकार पुलिस थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान कर चुकी है। योगी सरकार की मंशा मिशन शक्ति पूरे होने तक राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव की भी है। तहसील में महिला हेल्प डेस्क बनाने को काफी अहम माना जा रहा है।
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