लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य को लेकर 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। कैबिनेट में पुलिस को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए कर्तव्य पालन में दुर्घटना के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन मिलेगी। अब तक था दिवंगत होने की स्थिति में ही असाधारण पेंशन दी जाती थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। दोनों बोर्ड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष होंगे। जबकि दो उपाध्यक्ष होंगे। वहीं इस बोर्ड में 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे।
फैसले के मुताबिक दोनों बोर्ड में दो एक्सपर्ट भी होंगे। कैबिनेट के बाद जो जानकरी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक दोनों बोर्ड का तीन साल के लिए गठन होगा। इसके अलावा सूबे की सरकार ने जीएसटी (जीएसटी) में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया गया है। इस बोर्ड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष होंगे, तीन नामित उपाध्यक्ष और 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे और हर तीन महीने में बोर्ड की बैठकें होंगी।
2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति...
वहीं 2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में की मंजूरी दे दी है। आबकारी विभाग में राजस्व हानियों पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व हानियों को रोक दिया है। क्योंकि पांच हजार करोड़ पिछली सरकारों में हर साल कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। अब शराब की दुकानों का आवंटन लाटरी से होगा।
बता दें कि नवंबर तक पिछले साल के मुकाबले सरकार ने आबकारी राजस्व में 48 फीसदी की वृद्धि की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने मायावती और अखिलेश से सवाल पूछा है कि आखिर हर साल आबकारी के 5000 करोड़ रुपए राजस्व के कहां जा रहे थे। उन्होंने इशारे से सपा बसपा सरकारों पर आरोप लगाया. 60 फीसदी दुकानों का नवीनीकरण होगा।
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