UP : डॉक्टरों के बगैर कैसे सुधरेगी राज्य की सेहत!

khaskhabar.com : रविवार, 14 जुलाई 2019 10:37 AM

Next

लखनऊ। केंद्र की सत्ता में उत्तर प्रदेश की धमक भले ही सबसे ऊपर हो, लेकिन सेहत के मामले में यह राज्य देश में सबसे निचले पायदान पर खिसक गया है। डॉक्टरों की कमी और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कम खर्च राज्य की खराब सेहत के प्रमुख कारण हैं।

उत्तर प्रदेश की खराब सेहत का राज हाल में नीति आयोग की रपट से उजागर हुआ है। आयोग की स्वास्थ्य रपट में उत्तर प्रदेश को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। आईएएनएस ने इसकी वजह जानने के लिए राज्य की सेहत की नब्ज टटोलने की कोशिश की, और इसमें जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2015 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 65,343 डॉक्टर पंजीकृत हैं, जिनमें से 52,274 राज्य में प्रैक्टिस करते हैं। राज्य की आबादी और डॉक्टरों की इस संख्या के अनुसार प्रत्येक डॉक्टर पर 3,812 मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रत्येक डॉक्टर के जिम्मे 1000 मरीज होने चाहिए। यानी लगभग दो करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में लगभग दो लाख डॉक्टरों की जरूरत है।

जहां तक सरकारी अस्पतालों का प्रश्न है, तो यहां बुरा हाल है। राज्य में कुल 18,732 डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं। लेकिन प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग (पीएमएस) के अध्यक्ष डॉ़ सचिन वैश्य के अनुसार, "वर्तमान में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मात्र 13 हजार डॉक्टर कार्यरत हैं। जबकि राज्य की बढ़ती आबादी और मरीजों के आंकड़ों के लिहाज से यह संख्या लगभग 45 हजार होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में न तो डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं, न सुविधाएं ही। फिर आम जन को बेहतर इलाज कैसे मिलेगा।"

वैश्य के अनुसार, "राज्य में 856 ब्लाक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जबकि 160 जिला स्तर के अस्पताल हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में छोटे-बड़े लगभग 5000 अस्पताल हैं। जिनमें मात्र 13,000 डॉक्टर ही तैनात हैं। जबकि इन अस्पतालों को संभालने के लिए लगभग 45,000 डॉक्टर होने चाहिए।"

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे