सरकार की ओर से निजी विश्वविद्यालयों से तत्काल परिनियमावली मंगवाई गई है।
इसे तत्काल प्रभाव से भेजना है। वे अगर समय से नहीं भेज पाए तो उसे स्वत:
ही पास माना जाएगा। इसके तैयार होने के बाद निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी
पर ब्रेक लगेगा। उन्हें शिक्षकों व कर्मचारियों को मनमाने ढंग से निकालने
की छूट नहीं होगी। अगर कोई अनुशासनहीनता का आरोपी है तो उसे अपनी बात रखने
का मौका दिया जाएगा। कार्यपरिषद द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की
रिपोर्ट के आधार पर दो माह के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
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