लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार नई रफ्तार देने जा रही है। प्रदेश सरकार 58 हजार ग्राम पंचायतों के जरिये स्थानीय स्तर पर 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सामग्री की खरीद करेगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतें अपना काम ग्राम सचिवालय से संचालित करेंगी। ग्राम पंचायतों के बेहतर काम काज के लिए सभी ग्राम सचिवालयों को फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट और सोलर एनर्जी समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हर ग्राम सचिवालय को सुविधाओं से लैस करने और साज सज्जा के लिए राज्य सरकार ने 1.75 लाख रुपये का बजट तय किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रत्येक ग्राम सचिवालय में कुर्सी के लिए 25000, कंप्यूटर मेज के लिए 6 हजार, रैक और अलमारी के लिए 17 हजार, सोलर पैनल सेटप के लिए 38000, दरी के लिए 3000, पंखे के लिए 6000, कंप्यूटर के लिए 60000, सीसीटीवी के लिए 20000 रुपये का बजट तय किया गया है। प्रदेश की कुल 58189 ग्राम पंचायतों के लिए राज्य सरकार कुल 10183075000 रुपये खर्च करेगी।
पंचायतीराज विभाग के अनुसार प्रदेश की 33577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित हैं, जबकि 24617 पंचायत भवन निर्मित किए जाने हैं। जिनमें 2088 आरजीएसए के अन्तर्गत और 22529 वित्त आयोग व मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित किए जाने हैं। सभी 24617 निमार्णाधीन पंचायत भवनों को अगले 3 माह के अन्दर युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। लगभग 1.75 लाख की धनराशि कार्यालय की साज-सज्जा एवं कम्प्यूटर आदि के लिए अनुमन्य होगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राम सचिवालयों के लिए फर्नीचर व एक्युपमेंट की खरीद ग्राम पंचायतें खुद स्थानीय स्तर पर करेंगी। इसमें विकास खण्ड और जिला स्तर से कोई पूलिंग किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। खरीद के दौरान वित्तीय नियमों का अनुपालन ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। कार्यालय में इन्टरनेट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
--आईएएनएस
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