उप्र : माटी कला बोर्ड समेत 15 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

khaskhabar.com : बुधवार, 11 जुलाई 2018 08:35 AM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में माटी कला बोर्ड के गठन समेत 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में इन प्रस्तावों की जानकारी मीडिया से साझा की।

प्रेसवार्ता में स्वास्थ्य मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में माटी कला बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के तहत माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री अथवा शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि के अध्यक्ष बनेंगे। जो निदेशक होंगे वह विभिन्न विभागों से आएंगे जिसमें विशेष रूप से प्रमुख सचिव भी होंगे तथा 10 सदस्य भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह बोर्ड मिट्टी की उपलब्धता, माटीकला/शिल्पकला से संबंधित उद्योगों के विकास, कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि व मार्केटिंग के संबंध में नीतियां बनाएगा।

उन्होंने बताया कि 'उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964' में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब सिंघाड़ा निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से बाहर होगा और इस पर लग रहा 5 प्रतिशत का विकास सेस सिंघाड़ा उत्पादकों से नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश में मोटरवाहनों के परमिट शुल्क में वृद्धि के लिए 'उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998' में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में परमिट शुल्क में बदलाव करते हुए मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 6 के अंतर्गत परमिट संबंधित विभिन्न कार्यों के संबंध में शुल्क निर्धारण कर राज्य सरकार को प्राप्त है। जिसमें 27.34 शुल्क बढ़ा दिया गया है।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में दिव्यांग स्कूल के निमार्णाधीन समेकित विषय की लागत बढ़ गई है। कैबिनेट ने गाजियाबाद में दिव्यांग व सामान्य छात्र-छात्राओं के लिए निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के पुनरीक्षित निर्माण आगणन के सापेक्ष कार्य कराने के लिए कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 20 करोड़ रुपये की मौजूदा लागत सीमा में शिथिलीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की राजकीय बालक एवं बालिका इंटर कॉलेजों की इंटर कक्षाओं में कंप्यूटर वर्ग की शिक्षा कक्षाओं के संचालन के लिए कंप्यूटर अध्यापक के पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब प्रदेश के 788 राजकीय (बालक/बालिका) इंटर कॉलेजों में इंटर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में जनपद मुख्यालयों के 61 बालक व 69 बालिका राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए कंप्यूटर साइंस के प्रवक्ताओं की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत ने बताया कि कैबिनेट ने गोरखपुर में विकास खंड पीपीगंज के गठन को निरस्त कर, विकास खंड भरोहिया के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से लोगों तक सरकार की विकास योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने और विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विभिन्न पैकेजों के ईपीसी पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु चयनित निर्माणकतार्ओं को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है। 6 लेन का यह प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे 36 माह में तैयार होगा। इसकी लागत लगभग 23,349.37 करोड़ रुपये होगी, जो पूर्व सरकार द्वारा तय लागत से 1516 करोड़ रुपये कम है।

प्रवक्ता ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान राशि में वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को 15,000 रुपये के स्थान पर प्रति माह 20,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। नई पेंशन 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर जुलाई 2003 से लगी रोक को शिथिल करने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। अब निगम में चालक-परिचालक के उत्पादक पदों पर 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निजी उद्योग पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के घटक हाउसिंग पार्टनरशिप के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

एक अन्य अनुमोदित प्रस्ताव के तहत ग्राम सभा की जमीन, नजूल की जमीन या सरकारी जमीन को मुफ्त में उपलब्ध कराने तथा 9 मंजिल तक बनाया जा सकता है।

34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के सेनानायक 300 आवास के अंतर्गत रेन वाटर हारवेस्टिंग योजना के तहत विकास कार्य कराया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ की लागत लगेगी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

एक अन्य निर्णय के तहत कैबिनेट ने स्मार्टकार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली प्राइवेट कंपनी से अनुबंध 1 वर्ष बढ़ाया गया।

इसके अलावा कैबिनेट के निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 1 जनवरी, 2016 से अनुमन्य कर, उसका वास्तविक भुगतान 1 अप्रैल, 2018 से किया जाएगा।

--आईएएनएस

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