लखनऊ। लंबे समय से तीन तलाक एवं राम मंदिर मुद्दे पर सड़क से सदन तक एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इन दोनों ही मामलों में मुस्लिमों की अहम भूमिका मानी जाती है। इसे लेकर राजधानी लखनऊ के नदवा कालेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दो दिवसीय मैराथन बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में इन दोनों ही मामलों में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया लेकिन तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने तथा अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने का निर्णय लिया गया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बोर्ड ने तीन तलाक की व्यवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन करने से इंकार किया है। साथ ही तलाक के लिए एक आचार संहिता भी जारी की है। इसकी मदद से तलाक के मामलों के शरई निर्देशों की असली सूरत सामने रखी जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि बोर्ड ने यह फैसला किया है कि बिना किसी शरई कारण के एक ही बार में तीन तलाक देने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बोर्ड तमाम उलेमा और मस्जिदों के इमामों से अपील करता है कि इस कोड आफ कंडक्ट को जुमे की नमाज के खुतबे में पढ़कर नमाजियों को जरूर सुनाएं और उस पर अमल करने पर जोर दें। अगले डेढ़ साल में तीन तलाक को खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले में उन्होंने सरकार को दखल न देने को कहा।
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