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योगी सरकार को ‘वसूली पोस्टर’ पर झटका, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए होर्डिंग लगाने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी, जिसमें यूपी के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर को हटाए।


उपयुक्त पीठ अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की चिंता समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं, जिससे आपके होर्डिंग लगाने के निर्णय को समर्थन किया जा सके। आपको बताते जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में हुई हिंसा व तोड़फोड़ के आरोपियों के शहर में लगाए गए पोस्टर को हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूपी सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची है।




उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हुए कहा कि एक शख्स जो प्रदर्शन के दौरान बंदूक चलाता है और कथित तौर पर हिंसा में शामिल है। वह निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश पारित करते हुए गलती हुई है।


इस पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने तुषार मेहता से पूछा कि वह अधिकार कहां है? जिसके तहत यूपी सरकार ने लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ कथित आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

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Web Title-Supreme Court hear plea of UP Govt challenging Allahabad HC order directing authorities to remove posters
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