मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने खुद डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर रखें। इस जमीन पर काफी समय से विवाद था और एक कमेटी इस मामले की जांच साल 1952 से करेगी। एसडीएम घोरावल, सीओ घोरावल, एसओ घोरावल सहित हल्का और बीट के सभी सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही इस जमीनी विवाद की जांच अपर मुख्य सचिव राजस्व को सौंप दी गई है। इम मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
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