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लखनऊ के लिए सुरक्षित नगर परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए 194.44 करोड़ रुपये की 'सुरक्षित नगर' परियोजना को मंजूरी दी है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती दी जा सके। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह परियोजना केंद्र प्रायोजित होगी और इसमें केंद्र और राज्य 60: 40 के अनुपात में राशि लगाएंगे।" यह स्वीकृति 8 चयनित शहरों, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में सुरक्षित नगर परियोजनाओं को लागू करने की योजना के भाग के रूप में दी गई है। इसका उद्देश्य निर्भया कोष के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
बयान में कहा गया, "यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संबंधित शहरों की महापालिकाओं और पुलिस आयुक्तों व सामाजिक संगठनों के परामर्श से लागू की जा रही है।"
बयान के मुताबिक, "लखनऊ के लिए सुरक्षित नगर परियोजना को उत्तर प्रदेश पुलिस लागू करेगी और महापालिका और शहर परिवहन प्राधिकरण द्वारा इसमें सहायता दी जाएगी।"
लखनऊ में सुरक्षित नगर परियोजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक हैं, एकीकृत स्मार्ट नियंत्रण कक्ष की स्थापना, महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए पिंक आउट-पोस्ट (चौकियों) (पूर्णत: महिला पुलिस द्वारा संचालित) की स्थापना, महिला पुलिस का पिंक पेट्रोल (गश्त), परामर्शदाताओं के साथ सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना, वर्तमान आशा ज्योति केंद्र को सु²ढ़ बनाना और कैमरा सहित बसों में सुरक्षा उपायों को लागू करना।
परियोजना के अन्य बड़े घटक हैं, अप्रिय घटना की संभावना वाले क्षेत्रों की प्रकाश व्यवस्था में सुधार, पिंक शौचालयों की स्थापना, एकल इमर्जेसी नंबर '112' के साथ महिला हेल्पलाइन का एकीकरण।
बयान में कहा गया, "लखनऊ के लिए सुरक्षित नगर परियोजना में लैंगिक समानता के बारे में प्रचार-प्रसार समुदाय और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से करने का प्रावधान है।"
--आईएएनएस

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