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बाराबंकी में भू-माफिया का कहर: विधवा महिला की भूमि पर रातों-रात डंपर से डाली मिट्टी, अवैध कब्जे की साजिश

बाराबंकी। प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दावे कर रही है, वहीं बाराबंकी जिले में भू-माफिया बेलगाम नजर आ रहे हैं। जिले के रामसनेहीघाट तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरियाबाद में एक विधवा महिला की जमीन पर रातों-रात अवैध कब्जा कर लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि लगभग 20 डंपर मिट्टी रात में उसकी खेत में चोरी-छिपे डाली गई, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि भू-माफिया उसकी भूमि को जबरन हथियाने की फिराक में हैं।
मदद की बजाय प्रशासन की रोक
पीड़िता, जो गरीब, असहाय और विधवा है, जब अगले दिन मौके पर पहुंची तो खेत का नक्शा बदल चुका था। आसपास के लोग यह बताने को तैयार नहीं थे कि इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी किसके निर्देश पर डाली गई और क्यों। जब पीड़िता ने अपनी जमीन का समतलीकरण शुरू कराया, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने काम रुकवा दिया, जिससे पीड़िता और ज्यादा असहाय महसूस कर रही है।
प्रशासन से लगाई गुहार
न्याय की आस में पीड़िता ने जिलाधिकारी बाराबंकी को ज्ञापन सौंपा है और अपनी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो भू-माफिया उसकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे।
भू-माफिया के हौसले बुलंद
यह घटना न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भू-माफिया किस कदर बेखौफ हैं। रातों-रात डंपर से मिट्टी डालना, किसी की निजी भूमि को बिना अनुमति के समतल करना और फिर वहां कब्जा करना—यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है।
प्रशासनिक चुप्पी, कानून व्यवस्था पर सवाल
अब तक की जानकारी के अनुसार, न तो किसी भू-माफिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, न ही मिट्टी डालने वाले डंपर चालकों की पहचान की गई है। इससे प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। स्थानीय लोग भी डरे-सहमे हैं और खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं।
जनता पूछ रही है : क्या यही है भू-माफिया के खिलाफ सख्ती?
प्रदेश सरकार द्वारा "भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश" का नारा तो जोर-शोर से दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। जब एक गरीब, विधवा महिला तक को अपनी जमीन बचाने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ें, तो आमजन का विश्वास व्यवस्था पर कैसे कायम रह सकता है?

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