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चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब, 14 नवंबर को बिहार में बनेगी इंडिया ब्लॉक की सरकार: सुरेंद्र राजपूत

लखनऊ । कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया है कि बिहार में 14 नवंबर को बिहार से अचेत अवस्था में बड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जाएगी और सचेत इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की डेट घोषित हो गईं और चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर तारीख घोषित कर दी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि जब 16 लाख नए आवेदन आए थे तो 21 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि जो मृत हैं वे वोटर लिस्ट में जीवित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो मैं बस इतना कहूंगा कि 14 तारीख को बदलाव की बयार आएगी। चुनाव में अचेत नीतीश कुमार की सरकार जाएगी और सचेत इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी।
आईएएनएस-मैटराइज सर्वे पर उन्होंने कहा कि हम किसी सर्वे को नहीं मानते हैं। हम जनता को मानते हैं और बिहार में 14 नवंबर को इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने वाली है।
राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव के पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वे वन लाइनर कहने में माहिर हैं। बिहार में वोट चोरी के मुद्दे के बाद अब उनका वन लाइनर गांव-गांव में गूंजने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
उत्तराखंड सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मामले में कानून क्या कहता है, मदरसा बोर्ड की प्रबंधन समिति क्या कहती है, इसे देखना होगा। अगर इसके खिलाफ लोग कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित रूप से कानून उनकी पूरी मदद करेगा।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि देश में एक संविधान है, देश में एक कानून है और देश कानून से चलता है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा से नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेंगे।
पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूपी में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं जाता है।
चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश पर उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने एक स्वर में इस घटना की निंदा की है। जब हमने निंदा की तो इसके बाद पीएम मोदी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई।
झारखंड में तीन कफ सिरप पर लगे बैन पर उन्होंने कहा कि जितनी भी कार्रवाई है, यह केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए। सरकार को बताना होगा, कंपनी मालिकों से कौन सा बॉन्ड लिया है।
--आईएएनएस

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