लखनऊ| उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को लेकर हमेशा ही सियासत होती रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद अब ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह का कहना है कि 30 दिनों के भीतर ही योगी सरकार ने वहां पानी की किल्लत दूर करने की कार्य योजना तैयार कर ली है और बुंदेलखंड अब पानी के लिए नहीं तरसेगा।
विधानभवन स्थित अपने कार्यालय में आईएएनएस से विशेष बातचीत के दौरान सिंह ने विस्तार से बताया कि पिछले 30 दिनों के भीतर ही योगी सरकार ने बुंदेलखंड की इस समस्या को दूर करने के लिए किस तरह से काम किया है।
महेंद्र सिंह कहते हैं, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गईं। योगी जी ने 30 दिनों के भीतर ही बुंदेलखंड का दौरा कर वहां के हालात की जानकारी ली है और अधिकारियों को साफतौर से कह दिया है कि गर्मी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएं। इसके लिए उप्र सरकार के साथ ही जरूरत पड़ने पर मध्य प्रदेश सरकार से भी मदद ली जाएगी।
ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि हर जिले में पानी को लेकर एक जल नियंत्रण कक्ष तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी निगरानी लखनऊ से की जाएगी और किसी भी हालत में किसी भी जिले में पानी की समस्या नहीं खड़ी होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा,बुंदेलखंड में 8000 इंडिया मार्का हैंडपंपों की जरूरत थी। इसकी मंजूरी अधिकारियों को दे दी गई है। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्हें लगाने की हिदायत दी गई है। अगर समय के भीतर हैंडपंप नहीं लगे या खराब हो गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी।
महेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 30 दिनों के भीतर दिन-रात एक करके बुंदेलखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। बुंदेलखंड से सम्बंधित सभी पेयजल परियोजनाओं को चलाए जाने की व्यवस्था कराई गई है।
राज्य मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के हर गांव को पानी मिले इसके लिए सौर पंपों की भी व्यवस्था की जा रही है। हर गांव में सौर पंपों के माध्यम से पानी की किल्लत दूर की जाएगी और सभी ट्यूबवेलों को ठीक कर उन्हें उपयोग लायक बनाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा, बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए इस बार हमारी सरकार अलग से प्रयास कर रही है। इसके तहत सभी विभागों में पानी की पौ-शालाएं लगवाई जाएंगी जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को सरकारी विभाग में ही पानी मिल सके। इसके लिए सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्वच्छ पानी की व्यवस्था रखें।
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