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शिक्षा व्यवस्था में अामूलचूल परिवर्तन को उपमुख्यमंत्री से मिले ABVP प्रतिनिधि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में सुधार लाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमण्डल उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जयसवाल से मिला। इस दौरान परिषद की 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने तीस सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेसिक, माध्यमिक, चिकित्सा, प्राविधिक जैसे विभाग शामिल रहे। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। इसके पाठ्यक्रम में बदलाव अनिवार्य है। बच्चों को नैतिक शिक्षा, संस्कारारित और सुव्यवस्थित शिक्षा लागू करने को एबीवीपी ने कहा है। प्रतिनिधि मण्डल का मानना है कि बच्चों की नींव जब अच्छी होगी तो मकान किसी भी प्रकार का खड़ा किया जा सकता है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल मिलें। इसके लिए प्राथमिक स्कूलों को सुसज्जित और सुव्यवस्थित भी किया जाए। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जाय। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में कृषि और खेल शिक्षा को व्यवस्था मिले। स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों को वरीयता दी जानी चाहिए। इन सब विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों में हो रही अवैध उसूली बंद होनी चाहिए। देश की अवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
परिषद का मनाना है कि यदि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में ही उस देश के नागरिक होने का अहसास कराना चाहिए। हमारे देश कि आर्थिक दशा का कमजोर होना, शिक्षा में संस्कारों का अभाव, परिवार में बचपन से ही बच्चों को सही संस्कारों का न मिलना तथा समाज में आपसी लगाव व भाई चारे की भावना का अभाव है। यही कारण है कि आज देश की प्रतिभा (युवा) विदेशों में जा रही है तथा वहीं की नागरिकता लेकर वहां के निवासी हो जाते है। जब तक हमारे देश के लोगों को अपनी देश पर मर मिटने का जज्बा नहीं होगा तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। उन्हे इस काबिल बनाना होगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा।

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