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यूपी में रामराज्य स्थापित करने में सफल हुए सीएम योगी : नितिन गडकरी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामराज्य स्थापित करने में सफलता हासिल की है। नितिन गडकरी लखनऊ में आयोजित 1028 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्वगुरु व 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी। उन्होंने जोर दिया कि अगर सड़क, जल, ऊर्जा, परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, पूंजी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 1 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण देश में पहली बार ‘ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एंड गाइडेड कंस्ट्रक्शन’ तकनीक से किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता बेहतर होगी और 10 वर्षों तक उस पर कोई गड्ढा नहीं बनेगा। इसके अलावा, पूर्वांचल को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वाराणसी से कोलकाता और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 75,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है।



गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृतियों को शीघ्रता से पूरा किया जाए, जिससे इनका काम जल्द शुरू किया जा सके।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक लागत 12 प्रतिशत और चीन में 8 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह पहले 16 प्रतिशत थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसे घटाकर 9% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को डेढ़ गुना बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।



परिवहन मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सिर्फ सड़कें बनाना ही काफी नहीं, बल्कि हमें ईंधन के क्षेत्र में भी नवाचार करने होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार बायोफ्यूल, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों को न केवल अन्नदाता, बल्कि ऊर्जा और ईंधन दाता भी बनाया जा रहा है।



गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ‘एडवांटेज विदर्भ’ कार्यक्रम के तहत साढ़े 9 लाख करोड़ रुपये के उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर पर औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जब कोई उद्योगपति निवेश करता है, तो वह सबसे पहले यह देखता है कि बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति कैसी है। योगी सरकार ने इन सभी मोर्चों पर शानदार काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है।



गडकरी ने बताया कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले से राज्य की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जो कम लागत में ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, छोटे व्यवसाय और स्थानीय कारीगरों को इसका सीधा लाभ मिला।



उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन की वृद्धि उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएगी। केंद्र सरकार की नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत एनएचएआई के बांड्स को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि देश में पैसों की कमी नहीं है, बल्कि सही नीति और पारदर्शिता से विकास को गति दी जा सकती है।



नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और अगले कुछ वर्षों में इसे 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का ऐसा मजबूत वातावरण बना है, जहां अपराधियों में भय और निवेशकों में विश्वास है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होगा और भारत को विश्वगुरु बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।



--आईएएनएस

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