लखनऊ। अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के पास अधिगृहित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति मांगने के लिए केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख करने के फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को स्वागत किया। योगी ने प्रयागराज में कहा, ‘हमें गैर विवादित भूमि पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए।’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, ‘हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं।’ गौरतलब है कि एक नई याचिका में केंद्र ने कहा कि उसने 2.77 एकड़ विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के पास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। याचिका में कहा गया कि राम जन्मभूमि न्यास ने 1991 में अधिगृहित अतिरिक्त भूमि को मूल मालिकों को वापस दिए जाने की मांग की थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में ही संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार का ये मानना है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो इसलिए सरकार हर पहलू पर, जो संविधान के तहत हो सकता है, उसका प्रयास कर रही है।’
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