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बुन्देलखण्ड में पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु 83 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर

झांसी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये है कि बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामवार सूखा राहत कार्य योजना को आवश्यकतानुसार अपग्रेड कराकर आगामी 10 फरवरी तक राहत आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की प्रत्येक तहसील में अन्ना प्रथा को रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाकर किसानों की फसल को आवारा जनवरों द्वारा की जाने वाली क्षति को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां नियमानुसार प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाएं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक दशा में 25 फरवरी तक नियमानुसार राशन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु 83 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत करायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि निर्गत धनराशि का पारदर्शिता के साथ उपयोग कर 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करा लिया जाये।

उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में ट्रांसफार्मरों एवं जर्जर तारों को यथाशीघ्र ठीक कराने हेतु 36.5 करोड़ रुपये की धनराशि ऊर्जा विभाग द्वारा यथाशीघ्र निर्गत कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मण्डल के खराब सरकारी ट्यूबवेलों को यथाशीघ्र ठीक कराने हेतु 19.5 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडियम तथा डीप बोरिंग हेतु 08 करोड़ रुपये की धनराशि भी यथाशीघ्र निर्गत कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मार्च तक 100-100 हैण्डपम्प प्रत्येक जनप्रतिनिधिगण के परामर्श से जल निगम को अधिष्ठापित कराने के निर्देश दिये गये है।

उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि क्रिटिकल गैप स्कीम के तहत पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की रबी की फसल को नुकसान से बचाने हेतु आगामी 02 माह तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि रबी फसल में सूखा से प्रभावित क्षेत्र के विभिन्न किसानों को फसल बीमा कराकर नियमानुसार लाभ दिलाने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।
मुख्य सचिव झांसी में झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास तथा बुन्देलखण्डवासियों को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर एक नया एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे को दिल्ली जाने वाले एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पात्र नागरिकों को ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8.50 लाख मकान नियमानुसार उपलब्ध कराये जा रहे है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी 8.50 लाख मकान पात्र नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने की योजना है।
उन्होंने बताया कि छूटे हुये पात्र नागरिकों को मुख्यमंत्री विशेष आवास योजनान्तर्गत आवास नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में प्रस्तावित परियोजनाओं को आगामी मार्च तक पूर्ण कराने हेतु पर्याप्त धनराशि विभागवार उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास हेतु 4 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज बनाकर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही बुन्देलखण्ड में विशेष पैकेज के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो जायेंगे।
राजीव कुमार ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखकर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि कारागारों में बंद कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु नियमित रूप से आकस्मिक चेकिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था बनाने हेतु विवादरहित गांव घोषित कराने हेतु स्थानीय स्तर के राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम लम्बित भूमि सम्बन्धी विवादों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अराजकतत्वों की गतिविधियों में लिप्त रहने वाले संदिग्ध पुलिसकर्मियों पर कड़ी नजर रखकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 05 फरवरी से सायं के उपरान्त किसी भी हालत में बिजली की कटौती न की जाए। उन्होंने पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आम जनता, मीडिया तथा जनप्रतिनिधिगण से बेहतर संवाद स्थापित कर उनके द्वारा उठायी जाने वाली समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि बुन्देलखण्ड में अन्ना प्रथा को रोकने हेतु पशुपालन करने वाले चिन्हित किसानों को नियमानुसार पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाएं।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास हेतु इजराइल की बेहतर टेक्नोलाॅजी का प्रयोग का वाटर मैनेजमेंट एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने हेतु व्यापक कार्ययोजना बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति एवं पर्यटन नीति के तहत बुन्देलखण्ड हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करायी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में निर्मित पुरानी हवेलियों सहित अन्य पर्यटन स्थलों का सुदृढ़ीकरण कराकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा।


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Web Title-83 crores sanctioned for completion of pipe drinking water projects in Bundelkhand
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