गोंडा। विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक-2017 के विरुद्ध समस्त अधिवक्ता शुक्रवार को हड़ताल पर रहेंगे। आयोग संशोधन कर वकीलों के अधिकारों को सीमित कर एक निश्चित दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री विंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी व जमील अहमद ने बताया कि विधि आयोग अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक-2017 द्वारा संशोधन कर अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहता है। यदि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिनियम लागू हो गया तो भारत के इतिहास में यह संशोधन काला अध्याय साबित होगा। जिससे समाज एवं जनता को न्यायालयों पर न्याय दिलाना दुश्वार हो जाएगा। जिसका विरोध भारत के समस्त अधिवक्ता कर रहे हैं। विधेयक के विरोध में गोंडा के समस्त अधिवक्ता भारत के अधिवक्ताओं के साथ 31 मार्च को हड़ताल कर विधि आयोग के इस काले कानून के विरुद्ध हड़ताल करेंगे। अध्यक्षों ने बताया कि प्रस्तावित काला कानून के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री व कानून मंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर इस संशोधन विधेयक को निरस्त करने की मांग करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय प्रताप वर्माअरुण कुमार सेन प्रदीप कुमार मिश्र सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण उपस्थित रहे।
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