Family of Gayatri Prajapati approach Yogi Adityanath seeking justice, Amethi News in Hindi

गायत्री की फैमि‍ली पहुंची सीएम से मुलाकात को, लौटना पड़ा बैरंग

khaskhabar.com : सोमवार, 01 मई 2017 2:23 PM

अमेठी। रेप केस में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति की फैम‍िली सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी आद‍ित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लेकर उनके जनता दरबार पहुंची। हालांक‍ि, गायत्री की पत्नी और दोनों बेटियाें की सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। फैमिली का कहना है कि जब तक उनकी मुलाकात सीएम से नहीं होती है, वे फरियादियों की तरह आते रहेंगे। हम लोग दहशत में जी रहे हैं। बता दें, एक महिला ने गायत्री पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने गायत्री पर उसकी बेटी से भी रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। इस मामले में 15 मार्च को SC के ऑर्डर के बाद गायत्री को लखनऊ से अरेस्ट किया गया था।

रोती रहीं पत्नी और बेटियां
सीएम के 5 काल‍िदास मार्ग स्थ‍ित आवास पर पहुंची गायत्री की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां रोती रहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान वह अपने साथ लाए पेपर्स द‍िखाकर गायत्री के बेगुनाह होने की बात कहती रहीं। सीएम से मुलाकात न होने के बाद बेटी सुधा ने कहा कि जब तक सीएम से मुलाकात नहीं होगी, हम तब तक यहां आते रहेंगे। दोनों बेट‍ियों सुधा और अंकिता ने बताया कि हम लोग दहशत में जी रहे हैं। हमारे पापा के खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके सबूत भी हमारे पास हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

12 मई तक के ल‍िए जेल भेजे गए हैं गायत्री
बता दें, लखनऊ कोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को 12 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। कोर्ट ने ये आदेश गोमतीनगर थाने के एसआई और इस मामले के विवेचक हरिकेश राय की अर्जी पर दिया था। इससे पहले प्रजापति को रेप केस में जमानत देने वाले पॉक्सो कोर्ट के जज ओम प्रकाश मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया था। हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने ये कार्रवाई 28 अप्रैल की रात को की थी। वहीं, मिश्र 30 अप्रैल को रिटायर हो गए।

चीफ जस्टिस ने जज की मंशा पर शक जताते हुए अपने आदेश में लिखा, "जिस तरह से जानकार जज ने अपराध की गंभीरता को अनदेखा करते हुए आरोपी को जमानत देने में जल्दबाजी दिखाई, उससे हमें इन न्यायाधीश की मंशा पर संदेह है जो खुद 30/4/2017 को रिटायर हो रहे हैं।"
वहीं, इस मसले पर जस्टिस मिश्र ने जमानत देने के पीछे अपने आदेश में तर्क दिया था, "प्रजापति मामले में पीड़ित महिला ने 2014-16 के दौरान रेप की शिकायत नहीं की। इससे पीड़ित महिला के दावे पर संदेह होता है।"