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सपा सरकार की IPS ऑफिसर्स की वरिष्ठता सूची रद्द, योगी सरकार में दोबारा बनेगी सूची

इलाहाबाद। सपा सरकार में बनी आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची रद्द कर दी गई है। अब योगी सरकार में यह सूची फिर से बनेगी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुये कहा कि जो सूची बनी है वह अवैध है। इसलिये इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और नयी सूची बनाने की अनुशंसा की जाती है। अब न्यायाधिकरण के आदेश के बाद यूपी के 6 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची फिर से तैयार की जायेगी।
वरीयता के सात प्वाइंट भी बताये
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने आईपीएस अधिकारियों की वरीयता सूची निर्धारण के सात वरीयता प्वाइंट भी बताये है। जिसके आधार पर नयी सूची तैयार की जानी है। गौरतलब है कि 6 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। जिसे कैट ने अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कैट के सुझाये वरीयता प्वाइंट के अनुसार अब 2003 से नये सिरे से वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

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