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किशोर न्याय बोर्ड की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, HC ने योगी सरकार को दिया नोटिस

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में हुई एक और सरकारी नियुक्तियो में फर्जीवाड़े का मामला खुलने लगा है। इस बाबत कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। नियुक्तियो में धांधली के कई साक्ष्य भी न्यायालय में उपलब्ध कराये गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायलय ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है। हाइकोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल कल्याण को भी नोटिश जारी की है। सबसे बड़ी बात यह है की कोर्ट ने चयनित सदस्यों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मालूम को की योगी सरकार के सत्ता में आते ही लगातार जाँच का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में एक और मामले में अखिलेश सरकार की किरकिरी होने जा रही है।

चहेतों की नियुक्तियां
सपा सरकार में हमेशा से चहेतो को ही नियुक्तियां मिलती रही है और इस बात के लिए कई बार जमकर विरोध भी हुआ है। लेकिन सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद यह ऐसा पहला मौका है की सीधे कोर्ट में नियुक्तियां को चैलेंज किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश भर के जिलों में की गई किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों की नियुक्तियों में धांधली की गई तथा नियम-कानून दरकिनार कर अपात्र और चहेतों की नियुक्तियां दी गई। हाईकोर्ट ने याची की अर्जी स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। पहली ही सुनवाई में प्रमुख सचिव को नोटिस ने साफ कर दिया है इस मामले के कोर्ट सीधे कार्यवाई करेगी। महिला एवं बाल कल्याण सहित छह चयनित सदस्यों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

22 जून 2015 को अस्तित्व में आई थी प्रक्रिया
अखिलेश सरकार की महत्वाकांशी जन सुविधाओं के तहत प्रदेश के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में दो-दो सदस्यों की नियुक्ति का ब्लू प्रिंट तैयार हुआ। 22 जून 2015 को विज्ञापन जारी किया गया और यह प्रक्रिया अस्तित्व में आई थी। विज्ञापन में कुछ नियम कानून भी बने, चयन की शर्त लागू की गई। इस प्रक्रिया में चयन की पहली शर्त थी कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता परास्नातक हो व उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो। साथ ही बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का सात वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

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Web Title-HC given notice to Yogi government in fraud job case
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