इलाहाबाद। यूपी की अखिलेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट
में मल्टीलेवल पार्किंग की योजना अधर में लटकाये जाने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले ने
हाईकोर्ट में पार्किंग व जाम की समस्या पर चिंता जताते हुये राज्य सरकार से दो
सप्ताह में प्रस्ताव की जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं के लिए
मल्टीलेवल पार्किंग पर व्यवस्था का कम्प्लीट प्लान भी
प्रस्तुत करने को कहा है।
गौरतलब है कि मल्टीलेवल पार्किंग को लेकर पूर्ववर्ती
सरकार ने भरोसा दिया था। पर पांच साल में इसका प्रस्ताव और प्लान तक सामने नहीं
आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने के
बाद उन्होंने कई आश्वासन भी दिये थे। ऐसे में अब हाईकोर्ट के
आदेश के बाद बड़ी पहल होना तय है।
दायर है जनहित याचिका
गौरतलब है कि सुनीता शर्मा ने इलाहाबाद
हाईकोर्ट परिसर के आसपास वाहनों की पार्किंग से सड़क जाम होने के कारण लोगों व
यातायात कठिनाइयों की गंभीर समस्या को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसमे अधिवक्ताओं को वाहन खड़े करने की समस्या भी थी। जिस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले
एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुये योगी सरकार से जवाब
मांगा है।
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