1 of 1

खामोश न रहे केंद्र, कुलभूषण जाधव को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी : हाईकोर्ट

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जाधव मामले में केंद्र सरकार के रवैये को ठीक नहीं माना और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट की बेगुनाह कुलभूषण को छुड़ाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार बेगुनाह भारतीय की रिहाई का प्रयास करे। जैसा की आपको पता है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। जिसके बाद से पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार ने भी शुरुआती प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कानूनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे सरकार कुलभूषण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिस पर जस्टिस एपी शाही और जस्टि‍स संजय हरकौली की बेंच सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने कुलभूषण मामले पर केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कानूनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने कुलभूषण मामले में केंद्र सरकार से साफ लहजे में कहा कि वह सिर्फ मूकदर्शक न बने। सरकार अपने क़ानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करे और निर्दोष भारतीय की रिहाई कराए। इस मामले को लेकर वकीलों ने भी आज प्रदर्शन किया।

अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे