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उदयपुर : निगम आयुक्त से विवाद मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक समेत 6 पर केस; कांग्रेस बोली–दबाई जा रही हमारी आवाज

उदयपुर। उदयपुर नगर निगम परिसर में ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए भारी हंगामे और तीखी बहस के बाद सियासत गरमा गई है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेहसिंह राठौड़ और पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया समेत 6 नामजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित बताते हुए कहा है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

पूरा घटनाक्रम गुरुवार का है, जब शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ता निगम में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धरने पर बैठे थे। दोपहर बाद जब काफी इंतजार के बाद नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना अपने चैंबर पहुंचे, तो कांग्रेस पदाधिकारी ज्ञापन देने अंदर दाखिल हुए। इसी दौरान एक कार्यकर्ता आयुक्त के चैंबर में रखी कुर्सी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगा, जिससे आयुक्त खन्ना बेहद नाराज हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आयुक्त अपनी कुर्सी से पीछे हट गए और उन्होंने ज्ञापन लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, काफी मान-मनौव्वल और बहस के बाद वे शांत हुए और ज्ञापन स्वीकार किया।
सूरजपोल थाने के एएसआई चंद्रभान सिंह भाटी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेहसिंह राठौड़, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पंकज शर्मा, नजमा मेवाफरोश और अरुण टांक सहित अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और हंगामा करने का मामला दर्ज किया है।
सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह ने बताया: > "मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनाक्रम से जुड़े सभी वीडियो फुटेज मंगवाए गए हैं, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और नेताओं के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
दर्ज मुकदमे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेहसिंह राठौड़ ने इसे सत्ता पक्ष के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा:
राजनीतिक दबाव का आरोप: "कार्यकर्ता के कुर्सी पर चढ़ते ही हमने उसे तुरंत डांट कर उतार दिया था और मामला शांत हो गया था। अब यह एफआईआर पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में दर्ज कराई गई है।"
आवाज दबाने की कोशिश: "हम 3 घंटे तक आयुक्त का इंतजार करते रहे, क्योंकि वे भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रहे थे। निगम में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, इसलिए कांग्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में अपनी मांगें रखना और ज्ञापन देना अपराध है?"
फिलहाल इस मामले के बाद उदयपुर की स्थानीय राजनीति में उबाल आ गया है और पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है।

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