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पारदर्शी और जवाबदेही शासन-प्रशासन सरकार की प्राथमिकता : सुधांश पंत

उदयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन व प्रशासन व्यवस्था है। अधिकारी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के सर्वांगीण उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पंत सोमवार को जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिलों के कलक्टर-एसपी के साथ ही संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रारंभ में मुख्य सचिव के बैठक स्थल पहुंचने पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलक्टर नमित मेहता आदि ने उनका अभिवादन किया। ई-फाइलिंग डिस्पोजल टाइमिंग के साथ परिचय
प्रारंभ में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों का परिचय लिया। इसमें उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके नाम व पद के साथ ही ई-फाइलिंग डिस्पोजल प्रोग्रेस व औसत टाइमिंग की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिचय में यह नया पैरामीटर शामिल किया है। इससे अधिकारियों में स्वस्थ स्पर्धा होगी तथा वे ई-फाइलिंग को गंभीरता से लेंगे।
गुड गवर्नेंस के दिए टिप्स
बैठक में मुख्य एजेण्डा पर चर्चा से पूर्व मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज हम सभी उस पोजीशन में हैं, जहां से आमजन की समस्याओं के निस्तारण कर सकते हैं, अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। आपकी भूमिका राज्य सरकार की इमेज बिल्डिंग करती है। अपनी भूमिका को कम नहीं आंकें। आप राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। आप सभी ने कठिन हालातों में भी बेहतर काम करके दिखाया है। हर विभाग ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। उन्होंने कहा कि हमें और अधिक संवेदनशील होकर काम करना होगा। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराकर गुड गवर्नेंस के संकल्प को साकार करना होगा।
लोगों को मिले त्वरित न्याय
मुख्य सचिव पंत ने तीन नए कानूनी अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देष्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस के स्तर पर प्रकरणों की समय पर जांच होकर चार्जशीट दायर की जाए। उन्होंने जिले वार दर्ज एवं लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाहियों की भी जिले वार समीक्षा करते हुए आवष्यक दिषा-निर्देष दिए।
महिला सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं
बैठक में मुख्य सचिव ने महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेष में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार का ध्येय है। इसमें किसी प्रकार का समझौता बर्दाष्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उदयपुर रेंज में महिला अत्याचार से जुड़े प्रकरणों में 16.21 प्रतिषत कमी आने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही महिला अत्याचार के प्रकरणों को दर्ज करने में किसी प्रकार की कमी-पेषी नहीं रखने, किसी परिवादिया को अनावष्यक नहीं भटकाए जाने के भी निर्देष दिए।
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हों प्रयास
बैठक में उदयपुर संभाग में सड़क हादसों तथा उनमें हुई मौतों के मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने पुलिस-प्रषासन, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी को समन्वय से काम करते हुए सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देष दिए।

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