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ग्रामीण विकास की दिशा में ‘वीबी–जी रामजी’ ऐतिहासिक पहल : हीरालाल नागर

आगामी बजट के लिए मांगे सुझाव, किसान चौपाल में समस्याओं का किया निस्तारण अब 100 नहीं, 125 दिन के रोजगार की मिलेगी कानूनी गारंटी टोंक। ऊर्जा राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को देवली नगर पालिका में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद कर टोंक जिले के विकास कार्यों एवं आगामी राज्य बजट को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। इस अवसर पर उन्होंने किसान चौपाल के माध्यम से आमजन की समस्याएं सुनते हुए मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण भी किया।
प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया में जन-भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसी उद्देश्य से सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिले के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पिछले बजट की अधिकांश घोषणाओं का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए ‘विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025’ को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली ऐतिहासिक पहल बताया। राज्यमंत्री ने कहा कि यह कानून पुरानी मनरेगा योजना का परिष्कृत और सशक्त स्वरूप है, जो भ्रष्टाचार और लेटलतीफी जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त करेगा।
नागर ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। योजना के तहत केवल कच्चे कार्य नहीं, बल्कि जल संसाधनों के विकास, पक्की सड़कों और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
उन्होंने कहा कि यह योजना सहकारी संघवाद का सशक्त मॉडल है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 की भागीदारी से जवाबदेही सुनिश्चित होगी। योजना की पारदर्शिता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें एआई तकनीक, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से कार्यों की निगरानी की जाएगी तथा प्रत्येक छह माह में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा।
राज्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना में साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य किया गया है और यदि भुगतान में दो सप्ताह से अधिक की देरी होती है, तो स्वतः मुआवजे का प्रावधान रखा गया है।
इस अवसर पर देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौंकरिया, जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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