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अपनी मांगों को लेकर व्याख्याताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

टोंक। शिक्षा सेवा परिषद (रेसला) के बैनर तले आज जिले भर के सैकड़ों व्याख्याताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष शिवशंकर चौधरी ने कहा कि लंबे समय से सरकार व्याख्याताओं की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उन्हें आंदोलन की राह पर उतरना पड़ा है। व्याख्याताओं की प्रमुख मांगें : ज्ञापन में व्याख्याताओं ने अपनी कई लंबित मांगों को उठाया, जिनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं: क्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजन: व्याख्याताओं ने कहा कि पिछले तीन सालों में प्रदेश में 5,000 से अधिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन वहां व्याख्याताओं के पद सृजित नहीं किए गए हैं। इससे शिक्षकों को वेतन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में परेशानी हो रही है।
वरिष्ठ व्याख्याता पद को समाप्त करना: सरकार ने उप-प्राचार्य के पद को समाप्त कर वरिष्ठ व्याख्याता का एक नया पद सृजित करने की घोषणा की है। व्याख्याताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस पद से उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा और यह विभागीय ढांचे में अनावश्यक है।
बकाया पदोन्नतियां (DPC): संगठन ने बताया कि विभिन्न कैडर में पिछले तीन सालों से पदोन्नतियां लंबित हैं। उप-प्राचार्य, प्राचार्य और व्याख्याता के लगभग 30,000 पद डीपीसी के अभाव में खाली पड़े हैं, जिससे विद्यालयों का शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्राचार्यों का पदस्थापन: डीपीसी के बाद काउंसलिंग न होने से 4,242 प्राचार्य पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। इससे नए शैक्षणिक सत्र के नामांकन और विद्यालयों के सुचारू संचालन पर भी असर पड़ रहा है।
एसबीसी व्याख्याताओं का स्थायीकरण: पिछले आठ वर्षों से विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के व्याख्याताओं का स्थायीकरण नहीं किया गया है। उन्हें मेरिट नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं, जिससे वे स्थायीकरण से वंचित हैं।
व्याख्याताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान जिले के सभी ब्लॉकों से आए सैकड़ों व्याख्याता उपस्थित थे।

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