ईसरदा बांध परियोजना : प्रथम चरण लगभग पूरा, 35 लाख से अधिक आबादी को मिलेगा जल सुरक्षा और आर्थिक विकास का लाभ

khaskhabar.com: शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 1:22 PM

Isarda Dam Project: First Phase Nearly Complete, Over 3.5 Million Population to Benefit from Water Security - Tonk News in Hindi

टोंक। राजस्थान के जल संसाधनों को मजबूत करने और पेयजल संकट से निजात दिलाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली 'ईसरदा बांध परियोजना' का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को राष्ट्र को समर्पित इस संयुक्त वृहद बांध परियोजना से क्षेत्र में जल सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलने की उम्मीद है।

प्रथम चरण की मुख्य विशेषताएं और लाभांवित क्षेत्र ईसरदा बांध के अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र लुहाडिया ने जानकारी दी कि परियोजना के प्रथम चरण के तहत बांध का जल भराव स्तर 256 मीटर और जल भंडारण क्षमता 95.75 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) निर्धारित की गई है।
लाभांवित आबादी: इस चरण से दौसा जिले के 5 शहरों और 1079 गांवों तथा सवाई माधोपुर जिले के बौंली शहर एवं 177 गांवों की करीब 35.13 लाख आबादी को सीधा पेयजल लाभ मिलेगा।
तकनीक: यह एक कंपोजिट बांध है जिसके मध्य में कंक्रीट स्पिलवे और दोनों ओर मिट्टी का बांध बनाया गया है। स्पिलवे पर लगे 28 रेडियल गेट पीएलसी-स्काडा (PLC-SCADA) नियंत्रित हाइड्रोलिक सिलेंडर तकनीक से संचालित होते हैं।
द्वितीय चरण में क्षमता बढ़ाकर 10.77 टीएमसी करने का लक्ष्य
परियोजना के दूसरे चरण में जल स्तर को 262 मीटर (FRL) तक बढ़ाकर कुल भंडारण क्षमता को 305 MCM यानी 10.77 टीएमसी (TMC) करने का लक्ष्य रखा गया है। गेट की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। इस चरण के पूरा होने से भूजल स्तर में सुधार होगा और जयपुर, अलवर व भरतपुर क्षेत्र के संबंधित बांधों को भी जल वितरण नेटवर्क के विस्तार के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण की स्थिति
परियोजना के प्रथम चरण के लिए लगभग 1200.46 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जबकि द्वितीय चरण में 4089.355 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने का अनुमान है। दोनों चरणों में कुल 39 गांव और करीब 4000 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की कार्रवाई जारी है, जिसे अप्रैल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना प्रबंधन द्वारा पर्यावरणीय संतुलन और आधुनिक स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों के जरिए इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है।

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