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किसानों ने मांगों को लेकर किया उपवास आंदोलन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

निवाई। अपनी समस्याओं और अधिकारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने सोमवार को उपवास आंदोलन किया। जिलाध्यक्ष गोपीलाल जाट के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कृषि उपज मंडी, टोंक में शांतिपूर्ण उपवास पर बैठे। आंदोलन का स्वर भले शांत था, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट— “अब किसान की बात को अनसुना नहीं किया जा सकता।” किसान महापंचायत के उपाध्यक्ष शंकरलाल मीणा मूंडिया ने बताया कि किसानों के साथ हो रहे “अन्याय और उपेक्षा” के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। उन्होंने कहा कि फसलों की सुरक्षा, सिंचाई, मुआवजा और बाजारों की पारदर्शिता जैसे मूल प्रश्न वर्षों से लंबित हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला। एमएसपी कानून से लेकर ईसरदा बाँध तक— 21 सूत्रीय मांगें
उपवास के बाद किसानों ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कई अहम मुद्दों को उठाया—
एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए।
ईसरदा बांध का पानी नहरों के माध्यम से निवाई क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए।
आवारा मवेशियों और सुअरों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान पर तुरंत नियंत्रण किया जाए।
फसल खराबे का समुचित और त्वरित मुआवजा दिया जाए।
कृषि से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़े कुल 21 बिंदुओं पर कार्रवाई की जाए।
किसानों का कहना था कि सिंचाई के बिना खेती बंजर होती जा रही है, और आवारा जानवरों के कारण खेतों में खड़ी फसल मिनटों में साफ हो जाती है। यह आंदोलन किसानों की निरंतर बढ़ती बेचैनी और उपेक्षित नीतिगत मुद्दों का आईना था।
नेताओं की मौजूदगी, आंदोलन को मिला व्यापक समर्थन
इस आंदोलन में ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह पलेई, जिला उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल, कोषाध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, देवली अध्यक्ष महावीरप्रसाद माली, दूनी अध्यक्ष मुकेश सैनी, रामकरण चौधरी, राधेश्याम चौधरी, शिवजीराम चौधरी, राजाराम पहाड़ी, पूरण बैरवा, गोपाल चौधरी, शंकरलाल मीणा, लालाराम नायक, छितर कीर, जमनालाल माली और जगदीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।
संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन सरकार को जगाने का प्रयास है। किसानों की मांगें नई नहीं, लेकिन उन पर कार्रवाई लगातार टल रही है।
विश्लेषण — किसानों की आवाज़ अब प्रशासनिक चौखट पर
यह उपवास आंदोलन केवल विरोध का तरीका नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर अब और चुप रहने वाले नहीं। सिंचाई, मुआवजा और एमएसपी जैसे मुद्दे सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं, बल्कि जमीन पर समाधान की मांग करते हैं।
कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन सरकार के लिए एक चेतावनी भी है—“जब खेतों का सवाल आता है, तो किसान शांत बैठकर आंदोलन भी कर सकता है और जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतर सकता है।”

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